किरात राई यायोक्खाको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा वर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईलाई प्रमुख अतिथि बनाउने समाचार बाहिर आएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बिरोध आएको छ । कतिपय प्रतिनिधिहरुले महाधिवेशन नै बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् भने कतिपय प्रतिनिधिहरु कालो झण्डा देखाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। आखिर किन बिरोध भैरहेको छ शेरधनको ? उनीप्रतिको ब्यक्तिगत प्रतिशोध वा किरात राई समुदायको चाहना विपरित बिगतमा उनले खेलेको भूमिका जिम्मेवार छ ? यसै विषयमा थोरै बहस गरौं ।
किरात राई यायोक्खाले आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशनमा प्रायः तात्कालिन समयमा राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानमा पदासिन किरात राई समुदायका ब्यक्तिलाई प्रमुख अतिथी बनाउँदै आएको छ । विगतमा नेपाली काँग्रेसका स्वर्गीय नेता बलवहादुर राई देखि वर्तमान सङ्घीय समाजबादी फोरम नेपालका बरिस्ठ नेता अशोक राईसम्मले राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गरेको नजिर हाजिर छ । यतिबेला जिम्मेवारीको हिसाबमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा पदासिन किरात राई समुदायको ब्यक्ति निश्चितरुपमा शेरधन राई नै हुन् । उनी वर्तमान सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसँगै सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा छन् । त्यसैले बिगतको नजिरलाई कोट्याएर हेर्दा किरात राई यायोक्खाले गरेको निर्णयलाई गलत भन्न सकिन्न ।
शेरधन राई तिनै ब्यक्ती हुन् जो २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा कान्छा सभाषद् बनेका थिए । २९ बर्षको कलिलो उमेरमा सभाषद् बनेर इतिहास कायम गरेका राई, अहिले एमालेको बैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य छन् । दोश्रो संविधान सभामा "सुशासन तथा अनुगमन समिती" को सभापति समेत रहेका राई एमालेको यूवा संयोजक पनि हुन् । जसको कुशल भूमिकाले एमालेको यूवा संघ भित्रको विवाद सल्टिएको छ ।
२०६९ सालसम्म जिल्ला तहमा क्रियाशिल शेरधन राईको राजनीति, विद्यार्थी जीवनबाटै शुरु हुन्छ । अनेरास्ववियुको भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पूर्वाञ्चल संयोजकसम्म भएका राई २०५४ सालमा माले-एमाले बिभाजन हुँदा भोजपुर जिल्ला उपसचिव थिए । भोजपुरका अधिकांस हस्तीहरु मालेतर्फ लागेपछि जिल्लाको नेतृत्व मात्र होइन जिल्लामा एमाले जोगाउने जिम्मा उनको काँधमा आइलाग्यो । त्यो चुनौतीको सामना गर्दै २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा भोजपुरको दुवै क्षेत्रमा एमालेलाई जिताउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । त्यस्तै उनको महत्वपूर्ण भूमिका २०६९ सालमा रह्यो ।
अघिल्लो संविधान सभाको अन्त्यतिर पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै एमाले त्यागेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने अभियानमा आदिवासी जनजाति र मधेसी मूलका वरिष्ठ नेताहरु लागेपछि पार्टी भित्रका आदिवासी जनजाति नेता/कार्यकर्ताहरुलाई रोक्नु ठूलो चुनौती आइलाग्यो । त्यो चुनौतीको सामना गर्न उनै शेरधन अगाडि सरे । त्यसबेला भोजपुर जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष रहेका राईले विभिन्न जिल्लामा नेतृत्व गरिरहेका आदिवासी जनजाति मूलका जिल्ला अध्यक्षहरुको बैठक आह्वान गरे । त्यो बैठकले आफूहरु एमाले छोडेर कतै नजाने सामूहिक निर्णय गर्यो । आदिवासी जनजाति मूलका तल्ला तहका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमै अड्याई रहने अचुक अस्त्र बन्यो त्यो बैठक । त्यो महत्वपूर्ण भूमिकाको कदर गर्दै केही महिनापछि उनी बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा तानिए । काठमाण्डौमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अत्यधिक मतले उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए र पछि बैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य बनाईए ।
नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु मध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि हेरिन्छ । सरकारको प्रवक्ता नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुने गरेकोले यस मन्त्रालयको महत्व अझ बढेको हो । सम्भवत: नेकपा एमालेबाट यति महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ब्राह्मण-क्षेत्री समुदाय इतरको स्व. सहाना प्रधानपछि दोश्रो ब्यक्ती शेरधन राई नै हुन् । नेपाली काँगेसले पछिल्लोक्रममा ब्रम्हाण-क्षेत्री इतरका प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको नजिर छ भने एनेकपा माओबादीले रामवहादुर थापा बादललाई रक्षा, बर्षमान पुन अनन्तलाई अर्थ र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाएको देखिन्छ । त्यसैले शेरधन राईलाई ती भाग्यमानी ब्यक्तिको रुपमा पनि लिन सकिन्छ कि, जो एमालेबाट महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने ब्रम्हाण-क्षेत्री इतरका ब्यक्ती भित्र पर्छन् ।
यहाँ उनको क्षमताको अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन । अहिलेसम्म पार्टीमा निर्वाह गरेको भूमिका कै आधारमा उनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका हुन् । सर्वसाधारण परिवारमा जन्मेर पनि यति महत्वपूर्ण राजनीतिक उचाई प्राप्त गर्नु पक्कै गैरवको विषय हो । पार्टीको संगठन मात्रै होइन जिल्लाको विकास निर्माणमा पनि शेरधन राईको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले त उनले दोश्रो संविधान सभामा सहजताका साथ जीत हाँसिल गरे । अब प्रश्न रह्यो, किरात राई यायोक्खाको नवौं राष्ट्रिय अधिवेशनको प्रमुख अतिथि उनलाई बनाइँदा बिरोध किन ?
२००४ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदा समितिमा आवद्ध पाँचै जना नेवारी समुदायका थिए । तात्कालिन सोभियत सङ्घ र यूरोपको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव उनीहरुमा थियो । जातीय विभेदबाट मुक्त यूरोप र सोभियत संघको प्रधान समस्या वर्गीय थियो । नेपालमा पुष्पलालहरुले त्यसैको अनुशरण गरे । यतिसम्म कि पुष्पलाल, सम्भुलाल लगायतले नामको पछाडि जात नै लेख्न छोडिदिए । जातको कुरा गर्नु कम्युनिस्टको धर्म विपरित हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो । यहि मान्यताबाट दिक्षित कम्युनिस्टहरुले जातीय उँचनिचतालाई भत्काउन बिवाहलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थाले । मनमोहन अधिकारीले नेवारी समुदायकी साधना प्रधानसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरे । यो क्रमलाई तात्कालिन झापा आन्दोलनपछि बनेको मालेका नेताहरुले निरन्तरता दिए झलनाथ खनाल, केपी ओली, अमृत बोहरा, इश्वर पोखरेल, बामदेव गौतम देखि यूवा नेता शंकर पोखरेलसम्म तानिएर आए ।
वैवाहिक सम्बन्धबाट जातीय विभेद अन्त्य गर्ने कदम पक्कै सह्रानीय कार्य थियो । यो कदमले जातीय रुपमा उँच-निच छैनौं भन्ने मान्यताको विकास गर्यो । त्यसैले जातको कुरा गर्नु कम्युनिस्टको धर्म बिपरित कार्य हो भन्ने मनोविज्ञान कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरुमा पर्नु अस्वभाविक होइन । तर यसको अर्थ जातीय उत्पीडनको बिरुद्ध बोल्नै हुन्न भन्ने होइन । बरु हरेक क्षेत्रमा रहेको जातीय एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यससँगै समुदायको भाषिक, साँस्कृतिक अधिकारहरु स्वत: जोडिएर आउने भैहाल्यो। तर यो गुह्य कुरापट्टि ध्यान नदिई कम्युनिस्टले जातको कुरा गर्नै हुन्न भन्ने भ्रम हरेक कार्यकर्तामा फैलन गयो । नेपालका कम्युनिस्टहरुमा बिकसित भएको जातीयता सम्बन्धी यही चिन्तनलाई नेपाली काँग्रेसले २०४८ सालको आम चुनावमा अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्यो । कम्युनिस्टहरुले जात र धर्म मान्दैन भन्ने हौवा फिंजाएर ग्रामिण जनताको केही मत तान्न ऊ सफल भयो पनि । २०४८ सालको आम चुनावबाटै अर्को मान्यता पनि जब्बरजस्त स्थापित हुन खोज्यो । तात्कालिन माले पार्टीका चर्चित नेता गोरेबहादुर खपाङ्गीको नेतृत्वमा गठन भएको जनमुक्ति पार्टीले सङ्घीयताको मुद्धालाई अगाडि बढाउने हिम्मत मात्र गरेन कुनै कालखण्डमा आदिवासी जनजाति माथि लादिएका चाडपर्वहरुको बहिस्कार अभियान समेत थाल्यो । यहि मेसोमा भरखर गठन भएका जातीय संस्थाहरु तानिए । र, बिस्तारै बर्षौंदेखिको विभेद बिरुद्धको अभियानको नेतृत्व तिनै जातीय संस्थाहरुले लिए । जातीय संस्थाहरुले भाषिक, साँस्कृतिक सँगै राजनीतिक अधिकारको कुरो गरिरहँदा नेपालका कम्युनिस्ट र एकहदसम्म काँग्रेस पार्टीमा कृयाशिल आदिवासी जनजाती समुदायका नेता कार्यकर्ताहरुले त्यसलाई वेवास्ता मात्र गरेनन् साम्प्रदायिकको विल्ला भिराउन समेत पछि परेनन् ।
सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको तिनै जातीय संस्थाहरुले पटकपटक गरेको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप मातृभाषामा रेडियो कार्यक्रम, पठन पाठन, पत्रपत्रिका प्रकाशन मात्र होइन सरकारी निकायमा आरक्षणको ब्यवस्था गर्न तात्कालिन सरकार बाध्य भयो । मातृभाषा संरक्षण र सिमान्तकृत समुदायको क्षमता अभिबृद्धिको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने अवस्थासम्म सरकार आइपुग्यो । सामन्यरुपमा २००७ साल र मध्यमरुपमा २०४६ पछि उठेको सङ्घीयताको मुद्धालाई तात्कालिन माओबादीले जङ्गलबाट चर्कोरुपमा उठाएपछि आदिवासी जनजाती संस्थाहरु त्यसैतर्फ हेलिए । अधिकांस आदिवासी जनजाति संस्थाहरुको मूख्य माग सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता हुन पुग्यो । यो माग २०६२-६३ सालको जन-आन्दोलनपछि पूरा भयो पनि । यतिमात्र होइन पार्टी भित्र जातीय आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न काँग्रेस-एमाले जस्ता पार्टी बाध्य भए । यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको पछाडि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि संस्थाहरुको संघर्षको ठूलो योगदान छ । तर विडम्बना त्यही आरक्षण कोटाबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका आदिवासी जनजाति नेताहरुले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अवमूल्यन गर्दछन् । यदि हरेक पार्टीमा आवद्ध आदिवासी जनजाती, मधेसी लगायतका सभाषद् एवं पार्टी सदस्यहरुले पहिचानको मुद्धालाई ठिकसँग बुझिदिएका हुन्थे भने पहिलो संविधान सभा असफल हुन्थेन ।
पहिलो संविधान सभामा गठन भएको "राज्य पुन: संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड" समितिले विवादका बीच नाम सहित १४ प्रदेशको खाका संविधान सभालाई बुझायो । जातीय जनसंख्या बसोवासको अवस्थालाई मुख्य आधार मानेर कोरिएको त्यो खाका र राखिएको नाममा एमालेबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभाषद्हरुले पक्षमा मतदान गरेका थिए । १४ प्रदेशको विपक्षमा उभिनेमा नेपाली काँग्रेस थियो । तर आफ्नै सभाषद्हरुले पक्षमा मतदान गरेर संविधान सभामा बुझाएको राज्य पुन: संरचनाको खाका बिरुद्ध एमालेका नेताहरु बोल्न थाले । उनीहरुले चौध प्रदेशको खाकालाई सरासर जातीय राज्यको बिल्ला भिराए । कुनै हालतमा चौध प्रदेशको खाका नमान्ने भएपछि सबैको सहमतिमा "राज्य पुन: संरचना आयोग" बनाइयो । त्यस आयोगमा एमाओबादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी दलका दुईदुई जना र डा. मदन परियार गरि नौ जना सामेल थिए । कांग्रेसबाट सहभागी दुई र एमालेबाट सहभागी एक सदस्य बाहेक अन्य ६ जनाले १४ प्रदेशको खाकालाई थोरै परिमार्जन गर्दै पहिचान सहितका १० र एक गैह्र भौगोलिक गरि ११ प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिए । तर यो सुझावलाई कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरेन । आफ्नै सभाषद्हरु र आफ्नै पार्टीबाट सिफारिस गरिएका ब्यक्तिले गरेको निर्णय नेतृत्वले नमानेको भन्दै एमालेमा बिबाद सिर्जना भयो । संविधान सभामा गठन भएको आदिवासी जनजाति ककसका संयोजकको हैसियतले एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीप्रति बढी आक्रमक देखिए भने पार्टीभित्र लविङ गर्ने काम तात्कालिन उपाध्यक्ष अशोक राईले गरे । पार्टी भित्रका आदिवासी जनजाती र मधेसी मूलका सदस्यहरु एक ठाउँमा उभिन्दा पनि नेतृत्व हलचल गरेन । पहिलो संविधान सभाको अन्तिम दिन यदि संविधान सभा असफल भएको अपजस हामीले बोक्नुपर्छ भने हामी बहुपहिचानमा आधारित राज्य पुनः संरचनालाई मान्न तयार छौं भनेर तात्कालिन आदिवासी जनजाति ककसका संयोजक एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहमती जनाउँदा पनि एमाले तयार भएन । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तत्कालै भनेका थिए, पहिलो संविधान सभा असफल बनाउनमा पहिलो भूमिका एमाले नेतृत्वको छ ।
समय बित्दै जाँदा अनेक घटनाहरु देखिन्दै गयो । उसबेला पार्टी पंक्तिप्रति आक्रमक देखिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मरिच झैं चाउरिए । अनि महत्वपूर्ण भूमिकामा वर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईको उदय भयो । विभिन्न जिल्लामा नेतृत्व सम्हालिरहेका आदिवासी जनजाति समुदायका जिल्ला नेताहरुको भेला डाकेर एमाले भित्रै रहने निर्णय गराउन सक्नु, पार्टीको लागि त्योभन्दा ठूलो योगदान के हुन सक्छ ? रावणको मृत्यु र लंकाको बिजयको भेद खोलेर रामलाई जुन गुण विभिषणले लगाएका थिए त्यही प्रकारको गुण लगाएका छन् शेरधनले एमालेलाई । र, त्यसैको प्रतिफल विभिषणले लंका पाए जस्तै शेरधनले सरकार र पार्टीमा महत्वपूर्ण भूमिका पाएका छन् । तर आफ्नै भाइको कारणले रावणले लंका गुमाएन मात्र मृत्युवरण समेत गर्नु पर्यो ।
अब बर्तमान परिप्रेक्षमा किरात राई यायोक्खाले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिनु ठिक छ वा बेठिक ? विद्धानजन आफैले निर्णय गर्न सक्नु हुन्छ ।
किरात राई यायोक्खाले आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशनमा प्रायः तात्कालिन समयमा राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानमा पदासिन किरात राई समुदायका ब्यक्तिलाई प्रमुख अतिथी बनाउँदै आएको छ । विगतमा नेपाली काँग्रेसका स्वर्गीय नेता बलवहादुर राई देखि वर्तमान सङ्घीय समाजबादी फोरम नेपालका बरिस्ठ नेता अशोक राईसम्मले राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गरेको नजिर हाजिर छ । यतिबेला जिम्मेवारीको हिसाबमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा पदासिन किरात राई समुदायको ब्यक्ति निश्चितरुपमा शेरधन राई नै हुन् । उनी वर्तमान सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसँगै सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा छन् । त्यसैले बिगतको नजिरलाई कोट्याएर हेर्दा किरात राई यायोक्खाले गरेको निर्णयलाई गलत भन्न सकिन्न ।
शेरधन राई तिनै ब्यक्ती हुन् जो २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा कान्छा सभाषद् बनेका थिए । २९ बर्षको कलिलो उमेरमा सभाषद् बनेर इतिहास कायम गरेका राई, अहिले एमालेको बैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य छन् । दोश्रो संविधान सभामा "सुशासन तथा अनुगमन समिती" को सभापति समेत रहेका राई एमालेको यूवा संयोजक पनि हुन् । जसको कुशल भूमिकाले एमालेको यूवा संघ भित्रको विवाद सल्टिएको छ ।
२०६९ सालसम्म जिल्ला तहमा क्रियाशिल शेरधन राईको राजनीति, विद्यार्थी जीवनबाटै शुरु हुन्छ । अनेरास्ववियुको भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पूर्वाञ्चल संयोजकसम्म भएका राई २०५४ सालमा माले-एमाले बिभाजन हुँदा भोजपुर जिल्ला उपसचिव थिए । भोजपुरका अधिकांस हस्तीहरु मालेतर्फ लागेपछि जिल्लाको नेतृत्व मात्र होइन जिल्लामा एमाले जोगाउने जिम्मा उनको काँधमा आइलाग्यो । त्यो चुनौतीको सामना गर्दै २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा भोजपुरको दुवै क्षेत्रमा एमालेलाई जिताउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । त्यस्तै उनको महत्वपूर्ण भूमिका २०६९ सालमा रह्यो ।
अघिल्लो संविधान सभाको अन्त्यतिर पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै एमाले त्यागेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने अभियानमा आदिवासी जनजाति र मधेसी मूलका वरिष्ठ नेताहरु लागेपछि पार्टी भित्रका आदिवासी जनजाति नेता/कार्यकर्ताहरुलाई रोक्नु ठूलो चुनौती आइलाग्यो । त्यो चुनौतीको सामना गर्न उनै शेरधन अगाडि सरे । त्यसबेला भोजपुर जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष रहेका राईले विभिन्न जिल्लामा नेतृत्व गरिरहेका आदिवासी जनजाति मूलका जिल्ला अध्यक्षहरुको बैठक आह्वान गरे । त्यो बैठकले आफूहरु एमाले छोडेर कतै नजाने सामूहिक निर्णय गर्यो । आदिवासी जनजाति मूलका तल्ला तहका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमै अड्याई रहने अचुक अस्त्र बन्यो त्यो बैठक । त्यो महत्वपूर्ण भूमिकाको कदर गर्दै केही महिनापछि उनी बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा तानिए । काठमाण्डौमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अत्यधिक मतले उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए र पछि बैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य बनाईए ।
नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु मध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि हेरिन्छ । सरकारको प्रवक्ता नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुने गरेकोले यस मन्त्रालयको महत्व अझ बढेको हो । सम्भवत: नेकपा एमालेबाट यति महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ब्राह्मण-क्षेत्री समुदाय इतरको स्व. सहाना प्रधानपछि दोश्रो ब्यक्ती शेरधन राई नै हुन् । नेपाली काँगेसले पछिल्लोक्रममा ब्रम्हाण-क्षेत्री इतरका प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको नजिर छ भने एनेकपा माओबादीले रामवहादुर थापा बादललाई रक्षा, बर्षमान पुन अनन्तलाई अर्थ र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाएको देखिन्छ । त्यसैले शेरधन राईलाई ती भाग्यमानी ब्यक्तिको रुपमा पनि लिन सकिन्छ कि, जो एमालेबाट महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने ब्रम्हाण-क्षेत्री इतरका ब्यक्ती भित्र पर्छन् ।
यहाँ उनको क्षमताको अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन । अहिलेसम्म पार्टीमा निर्वाह गरेको भूमिका कै आधारमा उनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका हुन् । सर्वसाधारण परिवारमा जन्मेर पनि यति महत्वपूर्ण राजनीतिक उचाई प्राप्त गर्नु पक्कै गैरवको विषय हो । पार्टीको संगठन मात्रै होइन जिल्लाको विकास निर्माणमा पनि शेरधन राईको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले त उनले दोश्रो संविधान सभामा सहजताका साथ जीत हाँसिल गरे । अब प्रश्न रह्यो, किरात राई यायोक्खाको नवौं राष्ट्रिय अधिवेशनको प्रमुख अतिथि उनलाई बनाइँदा बिरोध किन ?
२००४ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदा समितिमा आवद्ध पाँचै जना नेवारी समुदायका थिए । तात्कालिन सोभियत सङ्घ र यूरोपको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव उनीहरुमा थियो । जातीय विभेदबाट मुक्त यूरोप र सोभियत संघको प्रधान समस्या वर्गीय थियो । नेपालमा पुष्पलालहरुले त्यसैको अनुशरण गरे । यतिसम्म कि पुष्पलाल, सम्भुलाल लगायतले नामको पछाडि जात नै लेख्न छोडिदिए । जातको कुरा गर्नु कम्युनिस्टको धर्म विपरित हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो । यहि मान्यताबाट दिक्षित कम्युनिस्टहरुले जातीय उँचनिचतालाई भत्काउन बिवाहलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थाले । मनमोहन अधिकारीले नेवारी समुदायकी साधना प्रधानसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरे । यो क्रमलाई तात्कालिन झापा आन्दोलनपछि बनेको मालेका नेताहरुले निरन्तरता दिए झलनाथ खनाल, केपी ओली, अमृत बोहरा, इश्वर पोखरेल, बामदेव गौतम देखि यूवा नेता शंकर पोखरेलसम्म तानिएर आए ।
वैवाहिक सम्बन्धबाट जातीय विभेद अन्त्य गर्ने कदम पक्कै सह्रानीय कार्य थियो । यो कदमले जातीय रुपमा उँच-निच छैनौं भन्ने मान्यताको विकास गर्यो । त्यसैले जातको कुरा गर्नु कम्युनिस्टको धर्म बिपरित कार्य हो भन्ने मनोविज्ञान कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरुमा पर्नु अस्वभाविक होइन । तर यसको अर्थ जातीय उत्पीडनको बिरुद्ध बोल्नै हुन्न भन्ने होइन । बरु हरेक क्षेत्रमा रहेको जातीय एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यससँगै समुदायको भाषिक, साँस्कृतिक अधिकारहरु स्वत: जोडिएर आउने भैहाल्यो। तर यो गुह्य कुरापट्टि ध्यान नदिई कम्युनिस्टले जातको कुरा गर्नै हुन्न भन्ने भ्रम हरेक कार्यकर्तामा फैलन गयो । नेपालका कम्युनिस्टहरुमा बिकसित भएको जातीयता सम्बन्धी यही चिन्तनलाई नेपाली काँग्रेसले २०४८ सालको आम चुनावमा अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्यो । कम्युनिस्टहरुले जात र धर्म मान्दैन भन्ने हौवा फिंजाएर ग्रामिण जनताको केही मत तान्न ऊ सफल भयो पनि । २०४८ सालको आम चुनावबाटै अर्को मान्यता पनि जब्बरजस्त स्थापित हुन खोज्यो । तात्कालिन माले पार्टीका चर्चित नेता गोरेबहादुर खपाङ्गीको नेतृत्वमा गठन भएको जनमुक्ति पार्टीले सङ्घीयताको मुद्धालाई अगाडि बढाउने हिम्मत मात्र गरेन कुनै कालखण्डमा आदिवासी जनजाति माथि लादिएका चाडपर्वहरुको बहिस्कार अभियान समेत थाल्यो । यहि मेसोमा भरखर गठन भएका जातीय संस्थाहरु तानिए । र, बिस्तारै बर्षौंदेखिको विभेद बिरुद्धको अभियानको नेतृत्व तिनै जातीय संस्थाहरुले लिए । जातीय संस्थाहरुले भाषिक, साँस्कृतिक सँगै राजनीतिक अधिकारको कुरो गरिरहँदा नेपालका कम्युनिस्ट र एकहदसम्म काँग्रेस पार्टीमा कृयाशिल आदिवासी जनजाती समुदायका नेता कार्यकर्ताहरुले त्यसलाई वेवास्ता मात्र गरेनन् साम्प्रदायिकको विल्ला भिराउन समेत पछि परेनन् ।
सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको तिनै जातीय संस्थाहरुले पटकपटक गरेको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप मातृभाषामा रेडियो कार्यक्रम, पठन पाठन, पत्रपत्रिका प्रकाशन मात्र होइन सरकारी निकायमा आरक्षणको ब्यवस्था गर्न तात्कालिन सरकार बाध्य भयो । मातृभाषा संरक्षण र सिमान्तकृत समुदायको क्षमता अभिबृद्धिको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने अवस्थासम्म सरकार आइपुग्यो । सामन्यरुपमा २००७ साल र मध्यमरुपमा २०४६ पछि उठेको सङ्घीयताको मुद्धालाई तात्कालिन माओबादीले जङ्गलबाट चर्कोरुपमा उठाएपछि आदिवासी जनजाती संस्थाहरु त्यसैतर्फ हेलिए । अधिकांस आदिवासी जनजाति संस्थाहरुको मूख्य माग सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता हुन पुग्यो । यो माग २०६२-६३ सालको जन-आन्दोलनपछि पूरा भयो पनि । यतिमात्र होइन पार्टी भित्र जातीय आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न काँग्रेस-एमाले जस्ता पार्टी बाध्य भए । यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको पछाडि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदि संस्थाहरुको संघर्षको ठूलो योगदान छ । तर विडम्बना त्यही आरक्षण कोटाबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका आदिवासी जनजाति नेताहरुले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अवमूल्यन गर्दछन् । यदि हरेक पार्टीमा आवद्ध आदिवासी जनजाती, मधेसी लगायतका सभाषद् एवं पार्टी सदस्यहरुले पहिचानको मुद्धालाई ठिकसँग बुझिदिएका हुन्थे भने पहिलो संविधान सभा असफल हुन्थेन ।
पहिलो संविधान सभामा गठन भएको "राज्य पुन: संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड" समितिले विवादका बीच नाम सहित १४ प्रदेशको खाका संविधान सभालाई बुझायो । जातीय जनसंख्या बसोवासको अवस्थालाई मुख्य आधार मानेर कोरिएको त्यो खाका र राखिएको नाममा एमालेबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभाषद्हरुले पक्षमा मतदान गरेका थिए । १४ प्रदेशको विपक्षमा उभिनेमा नेपाली काँग्रेस थियो । तर आफ्नै सभाषद्हरुले पक्षमा मतदान गरेर संविधान सभामा बुझाएको राज्य पुन: संरचनाको खाका बिरुद्ध एमालेका नेताहरु बोल्न थाले । उनीहरुले चौध प्रदेशको खाकालाई सरासर जातीय राज्यको बिल्ला भिराए । कुनै हालतमा चौध प्रदेशको खाका नमान्ने भएपछि सबैको सहमतिमा "राज्य पुन: संरचना आयोग" बनाइयो । त्यस आयोगमा एमाओबादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी दलका दुईदुई जना र डा. मदन परियार गरि नौ जना सामेल थिए । कांग्रेसबाट सहभागी दुई र एमालेबाट सहभागी एक सदस्य बाहेक अन्य ६ जनाले १४ प्रदेशको खाकालाई थोरै परिमार्जन गर्दै पहिचान सहितका १० र एक गैह्र भौगोलिक गरि ११ प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिए । तर यो सुझावलाई कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरेन । आफ्नै सभाषद्हरु र आफ्नै पार्टीबाट सिफारिस गरिएका ब्यक्तिले गरेको निर्णय नेतृत्वले नमानेको भन्दै एमालेमा बिबाद सिर्जना भयो । संविधान सभामा गठन भएको आदिवासी जनजाति ककसका संयोजकको हैसियतले एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीप्रति बढी आक्रमक देखिए भने पार्टीभित्र लविङ गर्ने काम तात्कालिन उपाध्यक्ष अशोक राईले गरे । पार्टी भित्रका आदिवासी जनजाती र मधेसी मूलका सदस्यहरु एक ठाउँमा उभिन्दा पनि नेतृत्व हलचल गरेन । पहिलो संविधान सभाको अन्तिम दिन यदि संविधान सभा असफल भएको अपजस हामीले बोक्नुपर्छ भने हामी बहुपहिचानमा आधारित राज्य पुनः संरचनालाई मान्न तयार छौं भनेर तात्कालिन आदिवासी जनजाति ककसका संयोजक एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहमती जनाउँदा पनि एमाले तयार भएन । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तत्कालै भनेका थिए, पहिलो संविधान सभा असफल बनाउनमा पहिलो भूमिका एमाले नेतृत्वको छ ।
समय बित्दै जाँदा अनेक घटनाहरु देखिन्दै गयो । उसबेला पार्टी पंक्तिप्रति आक्रमक देखिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मरिच झैं चाउरिए । अनि महत्वपूर्ण भूमिकामा वर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईको उदय भयो । विभिन्न जिल्लामा नेतृत्व सम्हालिरहेका आदिवासी जनजाति समुदायका जिल्ला नेताहरुको भेला डाकेर एमाले भित्रै रहने निर्णय गराउन सक्नु, पार्टीको लागि त्योभन्दा ठूलो योगदान के हुन सक्छ ? रावणको मृत्यु र लंकाको बिजयको भेद खोलेर रामलाई जुन गुण विभिषणले लगाएका थिए त्यही प्रकारको गुण लगाएका छन् शेरधनले एमालेलाई । र, त्यसैको प्रतिफल विभिषणले लंका पाए जस्तै शेरधनले सरकार र पार्टीमा महत्वपूर्ण भूमिका पाएका छन् । तर आफ्नै भाइको कारणले रावणले लंका गुमाएन मात्र मृत्युवरण समेत गर्नु पर्यो ।
अब बर्तमान परिप्रेक्षमा किरात राई यायोक्खाले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिनु ठिक छ वा बेठिक ? विद्धानजन आफैले निर्णय गर्न सक्नु हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment