यतिबेला एउटा भनाई निक्कै चर्चित छ, ‘जातभन्दा माथि उठौं’ । झट्ट सुन्दा सबैलाई प्रिय लाग्छ यो भनाई । यस्तो लाग्नु गलत पनि होइन । तर भनाईको अर्थ के हो भन्ने बारेमा कसैले प्रष्ट पार्ने जमर्को भने गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा कसैले यही भनाई लेख्यो भने लाईक हान्ने र भाषणमा कसैले यही भनाई बोल्यो भने ताली ठोक्नेभन्दा अरु कुनै चिन्तन मनन गर्ने प्रयास भएको छैन । आखिर जातभन्दा माथि उठ्नु भनेको के हो त ?
धेरैलाई यही लाग्न सक्छ कि, जातको कुरा नगर्नु नै जातभन्दा माथि उठ्नु हो । केहीलाई लाग्न सक्छ जातीय पहिचानको कुरा नगर्नु नै जातभन्दा माथि उठ्नु हो । अझ केहीलाई लाग्न सक्छ वर्तमान राज्यसत्ताले स्वीकार गरेको बाहेकका भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र सभ्यताको कुरा नगर्नु नै जातभन्दा माथि उठ्नु हो । तर यी बुझाई विल्कुलै गलत बुझाई हुन् ।
जातभन्दा माथि उठ्नु भनेको केहो, भन्ने कुरामा विमर्श गर्नुभन्दा अगाडि किन यसो भनियो भन्ने कुरालाई अलिकती केलाउँ । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाजमा नयाँ चेतनाको लहर आयो । पञ्चायतकालमा गुम्सिएर बसेका असंख्य चाहनाहरु अभिब्यक्ति स्वतन्तासँगै सडकमा पोखिए । राजनीतिक–सामाजिक रुपमा संगठित हुनपाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतिले बिभिन्न किसिमका संगठनहरुको स्थापना भयो । यही समयमा विभिन्न जातिका जातीय संगठनहरु खोलिए । खासगरी राज्यसत्ताबाट किनारीकृत गरिएका आदिवासी जनजाति र दलितहरुले आ–आफ्नो जातीय संस्था स्थापना गरी आफ्नो समाजमा चेतना प्रवाह गर्नथाले । देश–विदेशका अनुभवहरु साटासाट गरिन थालियो । विशेषगरी गाउँ छोडेर राजधानी लगायतका शहर–बजारमा बस्ने यूवाहरुको चासो यसतर्फ देखियो । स्कूल–कलेज पढ्दाको इतिहास सत्य देखिएन, राज्यको कुनै निकायमा आफ्नो अनुहार भेटिएन । भाषा हराएको, संस्कृति उपेक्षित भएको, धर्ममाथि अतिक्रमण भएको, इतिहास र सभ्यतालाई नामेट पारिएको भेटिएपछि त्यसैको संरक्षणमा जुट्ने हिम्मत गरे । आदिवासी जनजाति र मदेशीले राज्यसत्तासँग भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण सँगै स्वशासनको अधिकार माग गरे । जातीय रुपमा भएको बिभेदको अन्त्यसँगै राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै दलितहरु सडकमा आए । धार्मिक बिभेद बिरुद्घ मुस्लिम, बुद्घिष्ट र किरातहरु देखिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सडकमा छरिएको यही मुद्घालाई २०५६–५७ तिर युद्घरत तात्कालिन माओवादीले टिप्यो । राजनीतिक निकायदेखि स्थानीय सत्ताको अभ्यासमा माओवादीले यही मुद्घा प्रयोग गर्यो र ब्यापक बनायो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि यो मुद्घा अझ मुखरित भएर आयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी र मदेशवादी दलहरुले यही मुद्घा जनताको बीचमा लिएर गए । नभन्दै माओवादी र मदेशबादीहरुको पक्षमा जनलहर देखापर्यो । संविधानसभामा शुरुमा एमालेले समेत यही मुद्घालाई स्वीकार गर्यो । तर संविधान बनाउने काम जति लम्बिन्दै गयो, त्यति नै एमालेको भाषा फेरिन्दै गयो । अन्ततः जातीय पहिचानको कुरा सुन्दै नसुन्ने अवस्थामा एमाले पुग्यो । पहिलो संविधानसभा चलिरहेकै समयमा एमाले र काँग्रेसले पहिचान भनेको जातीय राज्य हो भन्नेकुरा जसरी ब्यापक रुपमा प्रचार गरे त्यसरी नै ‘जातभन्दा माथि उठौं’ भनेर भनिरहे । तर यी दुवैकुराको परिभाषा भने उनीहरुले उसबेला पनि दिन आवश्यक ठानेनन् र अहिले पनि ठानिरहेका छैनन् ।
‘जातभन्दा माथि उठौं’—यसको माने भनेकै जातीय स्वार्थ, जातीय दम्भ, जातीय चेत, जातीय बिभेद र जातीय राजनीतिभन्दा माथि उठौं भन्ने हो । अर्थात जातीय आधारमा कुनैपनि प्रकारको भेदभाव नगरौं, एउटा जातिको भाषा, संस्कार र संस्कृतिलाई अर्को जातिमा नलादौं, अरुको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासलाई सम्मान गरौं, जातीयताकै आधारमा राज्यको नजिक र टाढा हुने प्रचलनको अन्त्य गरौं र सबैमा आपसी सद्भावको विकास गरौं भन्न खोजिएको हो । त्यसैले समाजमा भएको जातीय बिभेदलाई यथावत राखेर, अन्य भाषा, धर्म संस्कार, संस्कृति, इतिहास र सभ्यतालाई उपेक्षा गरेर, विभिन्न बाहानामा एउटा जातिको भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृति अरुमाथि लादेर जातिभन्दा माथि उठ्न सकिन्दैन ।
यतिबेला जातीय अधिकारको पक्षमा बोल्नेहरुले अरुको अधिकार खोस्नुपर्छ भनेका छैनन् । आफ्नो भाषाको संरक्षणमा राज्य भूमिका हुनपर्छ र त्यसलाई सरकारी कामकाजमा मान्यता दिनुपर्छ भन्नेहरुले अरु भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाउ भनेका छैनन् । आफ्नो संस्कृतिलाई पनि राष्ट्रिय संस्कृतिको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेहरुले अरुको संस्कृतिलाई वेवास्ता गर भनेका छैनन् । राज्य धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नेहरुले मेरो धर्मलाई मात्र मान्यता देउ र अरुलाई वास्ता नगर भनेका छैनन् । र, जातीय पहिचान माग्नेहरुले अरुको पहिचान खोस भनेर राज्यलाई भनेका छैनन् ।अतः एउटै मात्र भाषा, एउटै मात्र संस्कृति, एउटै मात्र धर्म र एउटै मात्र पहिचानको वकालत गर्नेहरु जातभन्दा माथि उठ्ने कि, सबै भाषा, सबै संस्कृति, सबै धर्म र सबै जातिको पहिचान र हकअधिकार कायम गरौं भन्नेहरु जातभन्दा माथि उठ्ने ? कुरो प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
धेरैलाई यही लाग्न सक्छ कि, जातको कुरा नगर्नु नै जातभन्दा माथि उठ्नु हो । केहीलाई लाग्न सक्छ जातीय पहिचानको कुरा नगर्नु नै जातभन्दा माथि उठ्नु हो । अझ केहीलाई लाग्न सक्छ वर्तमान राज्यसत्ताले स्वीकार गरेको बाहेकका भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र सभ्यताको कुरा नगर्नु नै जातभन्दा माथि उठ्नु हो । तर यी बुझाई विल्कुलै गलत बुझाई हुन् ।
जातभन्दा माथि उठ्नु भनेको केहो, भन्ने कुरामा विमर्श गर्नुभन्दा अगाडि किन यसो भनियो भन्ने कुरालाई अलिकती केलाउँ । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाजमा नयाँ चेतनाको लहर आयो । पञ्चायतकालमा गुम्सिएर बसेका असंख्य चाहनाहरु अभिब्यक्ति स्वतन्तासँगै सडकमा पोखिए । राजनीतिक–सामाजिक रुपमा संगठित हुनपाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतिले बिभिन्न किसिमका संगठनहरुको स्थापना भयो । यही समयमा विभिन्न जातिका जातीय संगठनहरु खोलिए । खासगरी राज्यसत्ताबाट किनारीकृत गरिएका आदिवासी जनजाति र दलितहरुले आ–आफ्नो जातीय संस्था स्थापना गरी आफ्नो समाजमा चेतना प्रवाह गर्नथाले । देश–विदेशका अनुभवहरु साटासाट गरिन थालियो । विशेषगरी गाउँ छोडेर राजधानी लगायतका शहर–बजारमा बस्ने यूवाहरुको चासो यसतर्फ देखियो । स्कूल–कलेज पढ्दाको इतिहास सत्य देखिएन, राज्यको कुनै निकायमा आफ्नो अनुहार भेटिएन । भाषा हराएको, संस्कृति उपेक्षित भएको, धर्ममाथि अतिक्रमण भएको, इतिहास र सभ्यतालाई नामेट पारिएको भेटिएपछि त्यसैको संरक्षणमा जुट्ने हिम्मत गरे । आदिवासी जनजाति र मदेशीले राज्यसत्तासँग भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण सँगै स्वशासनको अधिकार माग गरे । जातीय रुपमा भएको बिभेदको अन्त्यसँगै राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै दलितहरु सडकमा आए । धार्मिक बिभेद बिरुद्घ मुस्लिम, बुद्घिष्ट र किरातहरु देखिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सडकमा छरिएको यही मुद्घालाई २०५६–५७ तिर युद्घरत तात्कालिन माओवादीले टिप्यो । राजनीतिक निकायदेखि स्थानीय सत्ताको अभ्यासमा माओवादीले यही मुद्घा प्रयोग गर्यो र ब्यापक बनायो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि यो मुद्घा अझ मुखरित भएर आयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी र मदेशवादी दलहरुले यही मुद्घा जनताको बीचमा लिएर गए । नभन्दै माओवादी र मदेशबादीहरुको पक्षमा जनलहर देखापर्यो । संविधानसभामा शुरुमा एमालेले समेत यही मुद्घालाई स्वीकार गर्यो । तर संविधान बनाउने काम जति लम्बिन्दै गयो, त्यति नै एमालेको भाषा फेरिन्दै गयो । अन्ततः जातीय पहिचानको कुरा सुन्दै नसुन्ने अवस्थामा एमाले पुग्यो । पहिलो संविधानसभा चलिरहेकै समयमा एमाले र काँग्रेसले पहिचान भनेको जातीय राज्य हो भन्नेकुरा जसरी ब्यापक रुपमा प्रचार गरे त्यसरी नै ‘जातभन्दा माथि उठौं’ भनेर भनिरहे । तर यी दुवैकुराको परिभाषा भने उनीहरुले उसबेला पनि दिन आवश्यक ठानेनन् र अहिले पनि ठानिरहेका छैनन् ।
‘जातभन्दा माथि उठौं’—यसको माने भनेकै जातीय स्वार्थ, जातीय दम्भ, जातीय चेत, जातीय बिभेद र जातीय राजनीतिभन्दा माथि उठौं भन्ने हो । अर्थात जातीय आधारमा कुनैपनि प्रकारको भेदभाव नगरौं, एउटा जातिको भाषा, संस्कार र संस्कृतिलाई अर्को जातिमा नलादौं, अरुको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासलाई सम्मान गरौं, जातीयताकै आधारमा राज्यको नजिक र टाढा हुने प्रचलनको अन्त्य गरौं र सबैमा आपसी सद्भावको विकास गरौं भन्न खोजिएको हो । त्यसैले समाजमा भएको जातीय बिभेदलाई यथावत राखेर, अन्य भाषा, धर्म संस्कार, संस्कृति, इतिहास र सभ्यतालाई उपेक्षा गरेर, विभिन्न बाहानामा एउटा जातिको भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृति अरुमाथि लादेर जातिभन्दा माथि उठ्न सकिन्दैन ।
यतिबेला जातीय अधिकारको पक्षमा बोल्नेहरुले अरुको अधिकार खोस्नुपर्छ भनेका छैनन् । आफ्नो भाषाको संरक्षणमा राज्य भूमिका हुनपर्छ र त्यसलाई सरकारी कामकाजमा मान्यता दिनुपर्छ भन्नेहरुले अरु भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाउ भनेका छैनन् । आफ्नो संस्कृतिलाई पनि राष्ट्रिय संस्कृतिको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेहरुले अरुको संस्कृतिलाई वेवास्ता गर भनेका छैनन् । राज्य धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नेहरुले मेरो धर्मलाई मात्र मान्यता देउ र अरुलाई वास्ता नगर भनेका छैनन् । र, जातीय पहिचान माग्नेहरुले अरुको पहिचान खोस भनेर राज्यलाई भनेका छैनन् ।अतः एउटै मात्र भाषा, एउटै मात्र संस्कृति, एउटै मात्र धर्म र एउटै मात्र पहिचानको वकालत गर्नेहरु जातभन्दा माथि उठ्ने कि, सबै भाषा, सबै संस्कृति, सबै धर्म र सबै जातिको पहिचान र हकअधिकार कायम गरौं भन्नेहरु जातभन्दा माथि उठ्ने ? कुरो प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment